Move Closer To Your World

साइटिस ऐनले वार्षिक अर्बौं घाटा

0

२०७४ असोज २ सोमबार

  • ‘संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तराष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (साइटिस)’ ऐन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार र निकासी गर्न नपाइने गरी बनाइएको हो ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको छुट छ तर यस ऐन बनाउँदा करोडौं मूल्य बराबरको लोपोन्मुख वनस्पति अलपत्र परेको छ ।
  • जटामसीलगायतका बहुमूल्य सुगन्धित जडीबुटीलाई वन मन्त्रालयले साइटिस ऐन बनाउँदा दुर्लभ वा लोपोन्मुख’ सूचीमा राखेका छन् ।
  • यस सूचीका कारण लगभग २० करोड रुपैयाँको सुगन्धित तेल पाँच महिनादेखि निकास भएको छैन ।
  •  प्रशोधन गरी तयार रहेको तेल र छोक्रा (मार्क) व्यापारीको गोदाममै थन्किएको छ ।
  •  यसले कर्णालीलगायतका विकट भेगका हजारौं जटामासी संकलनकर्ताहरुको जीविकामा ठेस पु¥याएको छ ।
  •  वैशाख १० मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको जडीबुटी निकासी गर्न नपाइने ऐनले गर्दा नेपालगन्ज, कपिलवस्तु, महेन्द्रनगरलगायतका गोदाममा जटामसीका प्रशोधित सामग्री थन्किएका हुन् ।
  •  कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने अधिकांश कारखाना नेपालगन्जमा छन् ।
  • कर्णालीका व्यापारीले स्थानीयमार्फत वन कार्यालयको अनुमतिमा विभिन्न जिल्लाबाट जडीबुटी संकलन गरि वाष्पीकरण प्रविधिबाट तेल निकालि रहेका छन् ।
  • सरकारले संकलनमा रोक नलगाई निकासी मात्र बन्द गरेका हुन् ।
  • जटामसी ‘साइटिस महासन्धि’ को अनुसूची २ मा जटामसी, जीववन्ती र कुटकीलगायत १२ प्रजातिका बहुमूल्य जडीबुटी रेहेका छन् ।
  • ‘दुर्लभ वा लोपोन्मुख सूची’ मा रहेका वन्यजन्तु वा वनस्पतिको कारोबार गर्न नपाइदा निकासी ठप्प भएको छ ।
  • नेपालले सन् १९७५ मा हस्ताक्षर गरेको ‘साइटिस’ संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धि १९७३को कार्यान्वयन गर्न २०७३मा ऐन ल्याएको हो ।
  • गत चैतसम्म व्यापारीले प्रतिकिलो २० रुपैयाँको दरले सरकारलाई राजस्व बुझाएर सी प्रशोधन गरेर सुगन्धित तेल विदेश निकासी गरिरहेको थियो ।
  • हरेक वर्ष निकासी भइरहेको जडीबुटीलाई समेत ऐनमा कारोबार गर्न नपाइने सूचीमा राखिँदा व्यापारी मर्कामा परेको र निकासी रोकिएपछि करोडौंको जडीबुटी थन्किएको छ, यसले विकट क्षेत्रका संकलकको जीविकोपार्जनमै प्रत्यक्ष असर परेको कुरा नेपाल हब्र्स तथा हर्बल उत्पादक संघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेले भननुभयो ।
  • प्रतिकिलो ५० देखि ५५ हजार रुपैयाँसम्म जटामसीबाट प्रशोधित तेल अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, भारत र पाकिस्तानमा निकासी हुने गरेको थियो ।
  • नेपालमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको सुगन्धित तेल निकासी गर्ने दर्जनको लहरमा जटामसीलगायतका जडीबुटी प्रशोधन गर्ने कम्पनीहरु छन् ।
  • जडीबुटीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य होइन, जडीबुटी उल्लेख नै गर्नुपर्ने थिएन, त्यतिबेला कसैको ध्यान पुगेन भन्ने तर्क वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यको छ ।
  •  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि वन मन्त्रालयसम्म व्यवसायीहरू ऐन संशोधन गरी निकासी गर्न पाउने मागसँगै व्यवसायीहरू धाइरहेका छन् ।
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.